ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਐੱਮਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼
ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।