ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੋੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1901 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1904 ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ 1900 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਰੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤਿਆਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਮੁਜ਼ਾਇਦੀਨ-ਏ-ਵਤਨ’ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 7 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਵਿਖੇ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ (ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲ) ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਰਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ”ਮੈਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਮਜੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇ।”
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔੜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਬਾਂਕਰ, ਅਨੂਸੂਈਆ ਬਾਈ, ਇੰਦੂ ਲਾਲ ਜਾਨੀਦ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਠੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਧੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।