ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਘੁਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਅ/ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ/ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜੀ-ਲਾਬੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕੁਟੰਮਬਸ਼ਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ/ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ/ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਮਤ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ/ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।