ਪੰਜਾਬ : ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 127 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ-1911’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੌਸਮ, ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਭਰਜਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੁਕਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ?ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇਵਲ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸੋਧਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਧਨਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)