ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਹੋਲਡਕਰਨਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕਾਇਮ
ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ (ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਹੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।