ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ।
ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਸਟਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-2), ‘ਨਿਊ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-8), ‘ਹੇਟ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਓਫੈਂਸਿਜ਼’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-9) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-12) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ (ਬਿੱਲ ਸੀ-14) ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਆਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਐੱਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲੀਸਿੰਗ ਲਈ 1,000 ਨਵੇਂ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ’ ਅਤੇ ‘ਨਵੇਂ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਫ਼ਸਰ’ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫ਼ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਏਜੰਸੀ’ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਲਾਅ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ, ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਨਿਸਿਪਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।”