ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ

ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ
‘ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’
-ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
‘ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 10 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੀ ਗਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੁਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ-ਤੁਰਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਦਰ ਆਰ ਹਸਨ ਰਾਹੀਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ઠ
ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ 268 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਢਿਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।