1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ਵਿਚੋਂ 22 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ 216 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 22 ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਵਿਚ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।