ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ; ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਦਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਚੌਹਾਨ
ਭੋਪਾਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਸਟੌਪ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਨੇ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਡੀਟਰ ਕੋਹਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਰਮ, ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।