ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ
