ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਅਸਰ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਿਤੰਬਰ, 2026
ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਹਲ਼ੀ ’ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ‘‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ” ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਮਓਪੀ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘‘ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਟੋ” ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਮਓਪੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ-ਬਦਲੇ-ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।