ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ, ‘ਤ੍ਰਿਪੁੰਡ ਤਿਲਕ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਕੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹਨ

ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ‘ਸੱਤਯਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ‘ਤ੍ਰਿਪੁੰਡ ਤਿਲਕ’ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2018 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੜੀਪਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੜੀਪਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਹੁੰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਕ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਛਡਣਾ ਪਿਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਵਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।