ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 13276 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ-ਕਬਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।’ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਕਸ ਓ-ਹੈਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ, ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਰੱਬ’ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸਾਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਲਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਦੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ‘ਨਰੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਰੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।’ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 5-7 ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੱਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ :
ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੁਗੋਗੇ ਕੰਚ ਲੋਕੋ।
ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਡੋਬ ਦੇਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਲੰਕ ਲੋਕੋ।