ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਏ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ 7,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਫਾਰਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ’ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ) ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੰਢੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ। ਪਰ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕ੍ਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।