ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ (ਸਨਅਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 131531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 123017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ 9 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 14 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ-ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ-ਨੈਮ) ਨਾਲ 1000 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2013-14 ਵਿਚ 35.57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 43.36 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,73,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,13,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖਰੀਦ 2013-14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 98,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ) ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਏ 2+ਐੱਫਐੱਲ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ 2, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ; ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 111500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ), ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਈ-ਨੈਮ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ।