ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਡਾ. ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਨੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਬਾਗ ਪੂਰੇ ਫਲ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2006 ਵਿਚ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 50-50 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਪੌਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ 3-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25,000-30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਰਾਪਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਜੋ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਚਾਹ ਉਥੇ ਰਾਹ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।