ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਚੋਣਾਂ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 283 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਸੰਭਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਰਾਬੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਕਸਫਾਮ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 77.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 51.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6 ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਐਤਵਾਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)