ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਪ੍ਰੋ.ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪੰਜਾਬਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ’ਤੇ ਬਹਿਸਦਾਜਵਾਬਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਰਨਲਈਪੰਜਮੈਂਬਰੀਕਮੇਟੀਬਣਾਉਣਦੀਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਦੁਆਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਬਣਾਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੂਲਰੂਪਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀਦਾਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਪੁਣਛਾਣਕਰਨਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਵਿਚਤਿੰਨਮੈਂਬਰਸੱਤਾਧਾਰੀਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕਮੈਂਬਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਬਜਟਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਵਿੱਚਕਮੇਟੀਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਤਿਆਰਕਰਨਲਈਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਫ਼ਰਭੱਤਾ, ਚਾਹ-ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀਛਾਪਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲਖੇਤਰਬਾਰੇ ਘੱਟਅਤੇ ਪੰਜਾਬਦੀਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤਕਰਨਵੱਲਵੱਧਧਿਆਨਲਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਅਤੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸੰਜੀਦਾਨਾਹੋਣਦਾਸਬੂਤਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਪੀੜਤਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਅਣਦੇਖੀਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਵਿੱਚਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀਝਲਕਕਿਤੇ ਵੀਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤਕਰਨਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਹਿਤਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ, ਕਮੇਟੀਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਨਾਲਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ- ਮੱਛੀਪਾਲਣਨਾਲਮੱਛੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਿਸ਼ਆਇਲ, ਫਿਸ਼ਪਿੱਕਲ, ਫਿਸ਼ਵੈਨੇਗਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਵਾਈਨਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਰੌਇਲ ਜੈਲੀ, ਬੀ-ਪਰੋਪੋਲੀਸ, ਬੀ-ਜ਼ਹਿਰ, ਕੌਂਬ ਹਨੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਮਹਿਕ, ਐਪੀਟੂਰਿਜ਼ਮਆਦਿਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਮਹਿਸੂਸਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਸਮਾਜਿਕਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ ਆਦਿਉਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਕਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਕਰਜ਼ੇ ਦੀਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਣਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਵੱਖਸਰਵੇਖਣਅਤੇ ਅਧਿਐਨਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਕਰਦੇ ਹਨਪਰਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨਇੰਨੀਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤਾਂ ਦੂਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ, ਕਮੇਟੀਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾਠੀਕਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਪੀੜਤਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਰਥਿਕਮਦਦਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਨਿਰੋਲਸਰਕਾਰੀਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਪੀੜਤਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖਰੁਪਏ ਨਕਦਅਤੇ ਬਾਕੀਰਕਮਦੀਐੱਫਡੀਕਰਵਾਦਿੱਤੀਜਾਵੇ, ਐੱਫਡੀਦੀਰਾਸ਼ੀਦਾਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਵੱਖਅਧਿਐਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਲੱਖਰੁਪਏ ਦੀਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਕਰਜ਼ੇ ਦੀਰਾਹਤਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਰੱਖਣਕਾਰਨਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਪੁਣਛਾਣਕਰਨਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਦਾਕੰਮਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਕਰਜ਼ਾਮੁਆਫੀ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਰਨਦੀਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ (15,80,455) ਤਾਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਪਰਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬਦੀਖੇਤੀ ਗੰਭੀਰਸੰਕਟਦੀਮਾਰਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਰਨਆਰਥਿਕਬਦਹਾਲੀਵਿਚਹਨਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾਸਰਵੇਖਣਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕਖੁਦਕੁਸ਼ੀਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਹਨ। ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾਤਕਰੀਬਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰਸੰਸਥਾਈਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ; 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਈਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਤੋਂ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕਕਰਜ਼ਾਚੜ੍ਹਿਆ। 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 27,000 ਤੋਂ 37,500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰਚੜ੍ਹੇ 2 ਲੱਖਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫਨਾਕਰਨਦੀਸਿਫਾਰਸ਼ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਚੜ੍ਹੇ 2 ਲੱਖਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫਕਰਨਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਕਰਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨਸਾਰੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀਸਿਰਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਕਾਰਨਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮਕਾਰਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬਹੋਣਦਾਮੁਆਵਜ਼ਾਦੇਣਦਾਪ੍ਰਬੰਧਤੁਰੰਤਕੀਤਾਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀਯਕੀਨੀਬਣਾਇਆਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬਹੋਣ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਦਾਢੁਕਵਾਂ ਬੀਮਾਕਰਨਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਵੀਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਬੀਮਾਯੋਜਨਾਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਨਾਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਦਾਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿਬਹੁਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨਆੜ੍ਹਤੀਆਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕਰਨਦੀਵਕਾਲਤਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜਲੈਣਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਰੈਡਿਟ-ਇੰਨਪੁੱਟ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ’ਪ੍ਰਚਲਿਤਹੋਣਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕਰਨਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀਦਾਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਦਾਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ: ਕਮੇਟੀਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਕਿਸਾਨਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਆੜ੍ਹਤੀ’ਤੇ ਪਰਚਾਦਰਜਕਰਨਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾਦਰਜਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟਐੱਸਪੀਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਜਾਵੇ।”
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਖੁਦਕੁਸ਼ੀਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਦੀਮਦਦਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਮੇਟੀਮੁਤਾਬਿਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣਵਿਚਸਹਾਇਤਾਦੀਕਮੀਚਿੰਤਾਦਾਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਵਿਚਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਦੀਯਾਦ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਕੁਤਾਹੀਕਰਨ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਦੀਜਵਾਬਤਲਬੀਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀਕਾਰਵਾਈਦੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਨਾਲਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰਹੱਲਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਹੋਰਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨਪਰਕਮੇਟੀਦੀਰਿਪੋਰਟਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਭਰੋਸਾਵੀਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਵਿਚਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਕਮੇਟੀਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਲਈਸਬੰਧਤਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।