ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਹਤਰ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ, ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ?
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਟਕੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ
ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 1968 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1971, 1977, 1985, 1969, 1996, 1998, 2001, 2005 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅੰਤ 2012 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 18 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਸੀ, ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਾਖਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਐਂਡ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013  ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 95ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 462 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਆਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 28500 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ), ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਜਾਤਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਨੇ  ਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।