ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ

ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਸ। ઠਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਭੇਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਸੁਮਿਰਨ ਸਭ ਕਰੇਂ, ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਇ।’ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ-ਈਸਾਈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ઠਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ-ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ; ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਜੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ઠਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਲਈ?ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸਿਖਿਅਤ ਹਨ, ਮਾਸੂਮ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ।