ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ…

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨੂੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 15, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 17, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 19, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੳ, ਅ, ੲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਦੇ 86 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 2.14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਯੋਗ 33 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 26.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 25.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਈ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ?  ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 135 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸੈਮ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,”ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰ ਟੀ ਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਸਮੇਤ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ, ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 65:35 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 68:32 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,08, 000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ , ਆਰਥਕ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਠਕਰਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਟਾਟ, ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਾਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਆਰ ਟੀ ਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਸਾਦਾ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੇਡਰ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਅਣਟਰੇਂਡ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂઠਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ?  ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੇਮਜ਼ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਨੀਤੀਵੇਤਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪੱਖ-ਪਾਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।