ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨੀਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਕੁਆਂਟਮ ਵੈਲੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਂ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਅਵੇਸਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਵੋਸ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ (ਨਿਵੇਸ਼) ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ‘ਚਿੱਟਾ’ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਉੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਉਬਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ- ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐੱਸ ਐਮ ਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਰ ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਲ’ ਨੂੰ ‘ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਜੋਸ਼, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ‘ਸਰੀਰਕ ਬਲ’ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ’ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ (ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ 31,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ), ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀਸਿਜ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ’ (ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ) ਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਖ਼ਮ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ), ਆਈ.ਟੀ. (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ- ”ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਹੁਣ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
***