ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ-1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਪਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਨਾਮ ਨੜਿੱਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੀਮ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ 116 ਵਿਚੋਂ 101ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ 16 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਸਭ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਕੱਟਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਅਤਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਕੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)