ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕੇਗਾ?

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਪਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਝ ਹਮ-ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰ ਉਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1920 ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਚਾਨਬੋ’ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਧੱਬਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)