ਕੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ?

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁੜ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.96 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ 73000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ; ਮਤਲਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 37 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਔਸਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22,225 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਐਗਰੋ-ਫੌਰੈਸਟਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 400 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੱਧੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਧੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮਤਲਬ, 20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਮੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।
ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੀਟੀਰੀਅਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਰਪੰਚ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਰਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਚੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)