ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏਗਾ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ 1897’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰਿਜਾ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1897 ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਮਾਰੀ (ਮਹਾਮਾਰੀ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਧਾਰਾ 253 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਰਾਓ, ‘ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਸਹਿਯੋਗ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਕਟਾਰੀਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।