16.5 C
Toronto
Saturday, August 29, 2026
spot_img
Homeਭਾਰਤਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਭਾਰਤ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਭਾਰਤ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਭਾਰਤਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਕਾਰਨੀਜ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS