ਡਾਕੀਏ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਪੈਡ ਨਾਲ ਲੈਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਲਈ 650 ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਿੰਗ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਾਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕੀਏ ਆਈ. ਪੈਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 400 ਕਰੋੜ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਲੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ
