ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਿਲਊਐੱਸ) ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਦਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਫਾੜੇ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਮੰਡਲ) ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (103ਵੀਂ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਜਥੇਬੰਦਕ) ਬੀ ਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005-06 ‘ਚ ਸਿਨਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ 2014 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ।