ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 101 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ; ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1955 ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਚ ਅੜਚਣ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25-ਬੀ’ ਦਾ ਵੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿ-ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕ ਪਈ ਪਰ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 1994 ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ; ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਰਵਾਇਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿੰਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ 2012 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 34.73% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25.2% ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਲਟਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ’ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।