Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ! ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ-ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੰਡੇ-ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਆਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਠੰਢੀਆਂ ਠਾਰ ਰਾਤਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਾਂ-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਅਕ੍ਰਿਘਣਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਵਿਹੜਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਚੋਪਾਲ, ਸੱਥ ‘ਚੋਂ ਉੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ, ਸੋਂਦਰਯ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੋਲੇ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 2020 ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ?ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ?ਪਾਟਿਆਂ ਝੱਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਨੰਗਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦੀ, ਬਰਛੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ, ਤੇਗ਼-ਧਾਰਾ, ਭਾਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪਲਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਕਲ ਸਾਗਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਮੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ-ਘੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਮੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁੜਤੇ, ਜੀਨਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਖਰੂਦੀ, ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੁੱਟ ਧਰੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ ‘ਚ ਵੜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਨੂੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਆਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?ਭੀੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 154 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 61 ਇਕੱਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 29, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟੇ ‘ਚ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 198 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੱਥਿਆਂ ‘ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ?ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ?
ਪਾਣੀ ‘ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ?ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ”ਮਨ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਬਾਤ” ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ!

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …