ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀਐੱਮਸੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨਸੀਪੀ- ਕਾਂਗਰਸ), ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ), ਝਾਰਖੰਡ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਕਾਂਗਰਸ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵੀ.ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼
