ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਨਵ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ’ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ 2021’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ -2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.8 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ-2020 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੁਹਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ -2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10.1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
‘ਯੂਨੀਸੈਫ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿਚ 47,635, 2018-19 ‘ਚ 50,284, 2019-20 ਵਿਚ 54,894 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 58,289 ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10.1 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 2,01102 ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (5 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1997 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਆਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਨੋਗਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵ-ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਥਲੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁਟਣਾ, ਭਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਚਾਈਲਡ ਪੋਨੋਗਰਾਫੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਕ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 2007 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ’ (ਸਾਰਕ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ’ ਉਪਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੇ ਦਸਬੰਰ-2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 27 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.92 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32,700 ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 30 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 3,98,359 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,27,609 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5,312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ । 31ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2985.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 1979 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੁਰੂਪਦ ਸਵਾਮੀ’ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1986 ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਠ-ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।