ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਕੁੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੀਰਸਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਲੀਕਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹੰਢੀ-ਵਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟਰ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਧਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨ ਸੰਸਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਿਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੇਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਛੱਡੋ, ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਦ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।