ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮੌਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਕੀ ਕੋ-ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?’ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।