ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਹਾ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 100 ਏਕਿਊਆਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਿਉ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।