ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1991 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1.6 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਲਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। (ਹੁਣ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ)। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ”ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਵੇ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਆ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ”ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।” ਅਖੇ ”ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।” ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਏ ਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ (ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਚਿਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲੇ ਤਾਂ ਰੁਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ-ਬਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਹੁਣ ‘ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ’ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੱਬੋਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੇਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ
1. ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ।
2. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
4. ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਧਨ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
6. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
7. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।