ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ, ਕੇਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਭਾਵ ਵਰਚੂਅਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਬਤ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਵੈ-ਸਰੋਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 70% ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 70% ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਬਤ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੇਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਤਲੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਫੀਸ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੰਡ, ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਫੀਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਬੱਚਿਆਂ/ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ; ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਾਣਚੱਕ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ ਹਾਲਾਤ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਿਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ, ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ’ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ 5 ਤੋਂ 15% ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (204545 ਆਫ 2009) ਵਿਚ 9 ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ, ਉਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇਪੀ, ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੀਏ ਇਨਾਮਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5500 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਬਾਬਤ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਫੰਡ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਇਨਸਾਫ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਸਟੇਅ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ/ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ 2017-18 ਦੋਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਸੀ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।