Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਓਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਏਨੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ਼ਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਆਂ।
ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਯਾਫਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ‘ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਚ ਉੱਠਵਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 45 ਲੱਖ, ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨ ‘ਕਿਰਤ’ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Check Also

ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ …