ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਆਦਿ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 60 ਤੋਂ 99 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਤਕੀਂ ਬਰਫ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 55 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 47 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕੋਕਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ, ਵਿਦਰਭ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਠੰਢੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਰਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਚੌਥੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ (ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ (2014) ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ (2021-2022) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਹਨ; ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ 67 ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 2011-2024 ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਫਟਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਲਹੋਨੈੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 80000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਇਉਂ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਪਵੇਅ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਕਣ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ 87.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।