ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ

ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ
ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਦਾਨਵ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲ਼ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕਰ, ਮੋਚੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ਼ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਖੋਖਾ ਆਦਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟੇ ਪਰ ਆਮਦਨ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਟੇਲਰ ਆਦਿ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਟੂ’ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤ ਉਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਐਨੇ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਨਸਧਾਰਨ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।