ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ઠਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ઠਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਰਾਸੀਪੁਣੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ઠਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ઠਹੈ। ઠਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ઠਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ઠਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ। ઠਜਾਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ઠ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ઠਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ઠਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛੋਂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ઠਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ઠ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਣਵੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ઠਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਭਰਵੇਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ઠਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ઠਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ઠਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਔਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਭਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।