ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਅਨੁਪਮਾ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸੁਗਾਤ’ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਥਾਏਂ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 41000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 7000 ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 496 ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸਾਂ, ਕੋਲਡ-ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 54 ਖੇਤੀ ਯਾਰਡ ਹੁਣ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1962 ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਅਡੈਪਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ- ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਉ’। ਜਦ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਦਾ 2012 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਡੀਐੱਮ, ਬੁੰਗੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਫਸ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਏਬੀਸੀਡੀ (1234) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 90% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅੰਤਮ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾੜੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ‘ਵਿਚ’ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ‘ਲਈ’ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਖੇਤੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਵ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ) ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ 615 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 58561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਇਹ 95 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਾਤਰ 95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਘੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਹਰ ਮਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੁਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।