ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁਝਦਿਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1968 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਟਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿਨਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 1967 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਅਨੇਕਤਾ, ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।