ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 207 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਅਹਿਣ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲਾਲ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਨਾ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚੋਲੇ, ਸਟੋਰੀਏ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 4 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਆਖ਼ਿਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 2004-05 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ, ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨੀਯਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱੈਨ ਡੀ ਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਹੋਈਆਂ 12602 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11026 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਕੁੱਲ 8007 ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 4595 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2014 ਵਿੱਚ 12360 ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ‘ਕਰ-ਨਾਟਕ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?