ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[ਬਾਦਲ] ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ[ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ] ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ  ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖੁਲਵਾਉਣ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖੱਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ?
ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ੳਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ-ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ, ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਲ਼ੱਖ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਸ ‘ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ! ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ- ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਗਏ ਸਾਢੇ ਉਨੀ ਰੁਪਏ? ਕਿਸ ਦੀ ਝੌਲੀ ਭਰੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਈ! ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ, ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਆਜੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 12% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ?ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ?ਕਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵੇ! ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣੇ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ, ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆਂ। ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ,ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਾਰੂ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੱਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ । ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇઠ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾઠਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ , ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 151 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ , ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਾਣੀ ਕੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀઠ!ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਥ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 23% ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂઠਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 157.799 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 35.839 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 33% ਘੱਟ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾ ”ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ” ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ?
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ,ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ , ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ (ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂઠਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨઠਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਥੇ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ । ਪਰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੁਲਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ , ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਮੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ਼-ਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜઠਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀઠਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂઠਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਇਮਾਰਤਾਂ , ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੀਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਲੱਖ ਦੌ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ।