ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ।
ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 87000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 11.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 53000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਉਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। 1940 ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1980 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੌਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 9.3 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2022 ਵਿਚ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 2022 ਵਿਚ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ (ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ) ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬਾਕੀ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਕੀ ਲਾਉਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 1929 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਮੁਲਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਨਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਸੋਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20% ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 39% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।