ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਜੈ-ਉਲਾਸ’ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।”
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।”
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਬੇ-ਘੁਟੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਲੰਘੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ; ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਐੱਸ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਇਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 28 ਵਿਚੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਫੌਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਸੇਬਰ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਦਾਗੇ ਤਾਂ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟ (7ਟ1”) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 2 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਪੀਵੀਸੀ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
15 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜਨਰਲ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਕੇਐੱਮ ਕਰਿਅੱਪਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮੱਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਐਡਮਿਰਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ 1,50,000 ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਝਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ (ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ) ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜ ਪਾਸੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਦੇ ਗਏ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਦਰਜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ (ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੈ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਸਲਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।” ਕੀ ਫੌਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਛਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਹੁੱਡਾ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ’; ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ!