ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਘੁਲ ਰਿਹੈ ਜ਼ਹਿਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 819 ਸਰੋਤ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 290 ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 510 ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਸਰੋਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 18 ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਿੰਨ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 606 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 692 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਰੋਤ 905 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 819 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਰਾਵੀ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)