ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਉਸਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ”ਬੇਟੀ-ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ”, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ! ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਤੀ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੋ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਧੂੰਮ ਧੜੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕਵੇਂ ਅਜੰਡੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2018 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2019 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦਰਾੜਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਅਧਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਲਝਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ’ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਸਿੰਮ-ਸਿੰਮ’ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਹ ਵਾਂਗਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੋਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ। ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2014 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।